ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਸਟਰ ਤਹਿਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਡਬਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਦੌੜ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-PTC News
