'ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ' : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਮੁ਼ਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ - ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਓਪਧਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾੜੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀ.ਵੀ. ਪਰ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ?" ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਿਆ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।''
-PTC News
