ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਡੋਲੀ 'ਚ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
