ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲ੍ਹਕੇ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੈ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ।
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ :
5. ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਸੀਜਨ 2021ਤੇ 2022 ਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਜਨ 22 ਤੇ 23 ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
6. ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ
7. ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ।
8. ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫੈਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ :
9. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ, ਜੰਗਲਾਤੀ, ਬਾਰਡਰ,ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਨ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।( ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲ( ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ)
10. ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ / ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
11. ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਨੋਟ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਬਦਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ(ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈੰਕ ਕਰਜ਼ਾ/ਲੋਨ/ਲਿਮਿਟ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ :
12. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
13. ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ , ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆਂ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
14. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਖਤ / ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ / ਪ੍ਰੋਨੋਟ/ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਰਹਿਣਨਾਮੇ / ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
15. ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ‘ਕਰਜਾ ਨਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਮਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 4% ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇ। ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੜ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ :
17. ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਓਕਿ ਇਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੱੜ੍ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
18. ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ / ਦਵਾਈਆਂ / ਖਾਦਾਂ / ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
19. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ।
20. ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
21. ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਦਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਨਰੇਗਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਉਜਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
22. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 200 ਰੁ. ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ 150 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ :
23. ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ।
24. ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ :
25. ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
26. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
27. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਗਿਆਨਕ ਮੁੱਢਲੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
28. ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
29. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ :
30. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 100% ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
31. ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
32. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇੰਦਰ ਕੋਲ ਓਠਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
33. ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੋਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓੁਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
34. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
35. ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਵੇ।
36. ਮਾਝੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ :
37. ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਏ.ਪੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
38. ਵੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ
39. ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਕਰੇ।
40. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇ।
41. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
42. ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ,ਲੈਟਰੀਨ ,ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ :
43. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
44. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਵੇ।
45. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Presidential Election Result 2022: ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
-PTC News
