ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪਰਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_462213" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਜਾਣੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
[caption id="attachment_462211" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ[/caption]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
[caption id="attachment_462212" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ[/caption]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-PTCNews
