ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਿਵਸ' ਤੇ 'ਐਮਐਸਪੀ ਹਫ਼ਤਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਉੂਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ MSP ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਾ ਪੱਤਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
