ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖਤਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਸਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 50000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-PTC News
