ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ-2022 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ : ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
