Wed, Nov 13, 2024
Whatsapp

ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Ravinder Singh -- August 09th 2022 01:05 PM
ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ


Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK