ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਿਲਮ Rocketry
