ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ FPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ NFSA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਭੈਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
-PTC News
