ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲਾ : 129 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 129 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਹਸਪਤਾਲ, 16 ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Essential Services Maintenance Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
