ਦੱਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ,ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਨੂੰ

ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ|ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। Also Read | Government welcomes SC order regarding farmers protest: Narendra Singh Tomar

Join Whatsapp Channel