ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ; HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ; 4 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
