ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Farm Laws Withdrawn: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ 26 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਟ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-PTC News
