ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਧੂਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਨਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਦ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।Delhi High Court dismisses the petition of minister Satyendar Jain. He had challenged the transfer of his alleged money laundering case to another court. pic.twitter.com/CbPUSdL5jd — ANI (@ANI) October 1, 2022
-PTC News 
