ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਫੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ) ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 3 ਸਕੂਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ
-PTC News
