ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੀ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ
ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਪੀਟਰ, (ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੂਨ): ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਛੱਡਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਤਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ RTI ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 20,12,74,535/- (ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਚਹੱਤਰ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੈਂਤੀ) ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17,14,16,595/- (ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ) ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 37ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 130 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
-PTC News
