ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
-PTC News