ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: PM ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

Koo App

हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

View attached media content

- MyGovIndia (@mygovindia) 30 Apr 2022

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। -PTC News