ਕੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
Vegetable Price: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।