ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੀ.ਵੀ., ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2020 ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।