RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਹ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ 608ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

RBI ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

RBI ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,76,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

RBI ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ

ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ (ECF) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਸਕ ਬਫਰ (CRB) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 6.5 ਤੋਂ 5.5% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

RBI ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਜੋਂ 2,10,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।