ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Onion: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ 38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ 38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ?
ਖਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 19.76 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 24.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ 'ਤੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।