ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ! ਹੁਣ FASTag ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲਾਨ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Intelligent Traffic Management System: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਅਲਕੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 155 ਲੇਜ਼ਰ ਸਪੀਡ ਗਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਟੀਐਮਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 250 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ 80 ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SMS ਅਲਰਟ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ SMS ਅਲਰਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ITMS ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।