ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ 'ਆਪ' ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SYL ਗੀਤ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.27% ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 47.84% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 56.60% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ 'ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ' ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 19,176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi in Germany: ਮੋਦੀ ਅੱਜ 48ਵੇਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ: - 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। - ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ - ਇਸ ਸਾਲ 1,351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। - ਇੱਕ ਲੱਖ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ - ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀ - 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। - ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। - ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। - ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ - ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। -PTC News