ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ-ਤੇ-ਸਿਹਤ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼/ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਕੈਦੀਆਂ/ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 23 ਕੈਦੀਆਂ/ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ।
ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 32,724 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14,880 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ