ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ 17 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 187 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ 2022 ਤੋਂ 16 ਮਈ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 187 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਜਲ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 30 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਕਿਆ