ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਬਰਵਾਲਾ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਮਾਟਰ
-PTC News