ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ, 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਉਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ (ਕੱਚੇ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2006 ਤਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਛੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 45.30% ਮਤਦਾਨ; 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ