ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 11 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1,52,95,43,602 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 23,768 ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ/ਅਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2.58 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 19.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਲਾਗਾਂ ਦਾ 4.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ 'ਆਪ' ਦੇ CM ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
-PTC News