ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸਐਚ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੁਣ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕਿ ਕੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 26(ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7,17,23,24,29 ਅਤੇ 42 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 300 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ।
-PTC News