PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
PM Modi Security Breach Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡੀਜੀ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਐਨਆਈਏ, ਡੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
-PTC News