ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ PM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕੇ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ 2646 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਆ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।