ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – MSP ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ , ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੱਬ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ' ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਤੰਖਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮੀਰ ਸੋਢੀ , ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।