ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ: i) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ii) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? iii) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? iv) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? v) ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਐਸਕੇਐਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਸਈਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ​​ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। -PTC News