EXCLUSIVE: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 25 %, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 12%, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 33 %, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 13% ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ' ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਾਵਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ -PTC News