पंजाब के किसान अपनी सरकार की खराब व्यवस्था से परेशान, इसलिए आंदोलनरत: दुष्यंत चौटाला
नई दिल्ली। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को दिल्ली में तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और किसानों के मसले पर जल्द सहमति बनाने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और सभी से गतिरोध जल्द खत्म करवाने की अपील की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने पंजाब सरकार पर हमला बोला।
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पंजाब के किसान अपनी सरकार की खराब व्यवस्था से परेशान, इसलिए आंदोलनरत: दुष्यंत चौटाला[/caption]
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब के किसान वहां की सरकार की खराब व्यवस्था से नाराज हैं और इसीलिए आंदोलनरत हैं। डिप्टी सीएम ने अपील करते हुए कहा कि पंजाब से आए लोग सकारात्मक हैं और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मकता बनी रहेगी और कोई असामाजिक तत्व इसमें ना घुसने पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा सिविल प्रशासन के कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
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वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने छह फसलों को एमएसपी पर खरीदा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मक्के को बाजार भाव से 600 रुपये प्रति क्विंटल अधिक पर खरीदा और बाजरा को बाजार से 700 रुपये अधिक दाम पर खरीदा। वहीं एमएसपी पर धान की 56 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई और पैसा सीधा किसान के खाते में भेजा गया।
उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल किसानों की आवाज थे और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं किसानों के हक में काम करूं और मैंने पहले भी और आज भी केंद्र के नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वार्ताकार सकारात्मक हैं और गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। दुष्यंत ने कहा कि किसान यूनियन नेता आपस में सहमति बनाएं और केंद्र के नेताओं से बात करें, इससे सहमति बन जाएगी।
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पंजाब के किसान अपनी सरकार की खराब व्यवस्था से परेशान, इसलिए आंदोलनरत: दुष्यंत चौटाला[/caption]
डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हुई है और किसानों के अधिकतम सुझाव केंद्र ने लिखित में माने है। उन्होंने कहा कि जिन पर गतिरोध है उन पर केंद्र बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत से ही समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि चर्चा ही ना करने की जिद लगाने से परिणाम आने में देरी होगी और उम्मीद है कि जल्द आगे की बातचीत होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है और यह किसानों की जीत है।