ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 6 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,ਪਰ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਆਏ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ,ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਰ ਅਰਜੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ,ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ (ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 - ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ) ਦਰਜ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ 11 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਣ ਲਈ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
-PTC News