ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟ
ਜਲੰਧਰ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਉਪ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਲਟਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ,ਹੜਤਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ 1378 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਅਤੇ 219×72 =157.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਪੱਸਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆ ਉੱਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਝੜੀ
-PTC News