ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ,ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ 1378 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਅਤੇ 219×74 =162.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ