ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹਮਲਾ: ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਢੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਹੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 165 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਆਈ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 105 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕਾਇਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-PTC News