ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿ੍ੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
-PTC News