ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇੱਕ "ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 12X12 ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ.. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 'ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਰੈਂਕ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਇਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ