ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ: 3 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੂਜੇ ਸੀਜੇਆਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸੀਕਰੀ ਸਨ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1971 ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ ਸਨ। 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਆਰ. ਲਲਿਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ "ਸ੍ਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ" ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ POCSO ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1986 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਜੇ. ਸੋਰਾਬਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2021 ਤੋਂ NALSA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਲਪਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
-PTC News