ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਾਈਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਕਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
- ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ?
- SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ SYL 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
- ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ?
- ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ Supreme Court ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ?
- 2 ਦਿਨੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Governor ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ surrender?
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ?
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਸਣੇ ਦੋ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ