Gov Vs CM: ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਲਤਵੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।