ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ - ਬਾਜਵਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਨਮ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 134 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।