ਸਵਰਗੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ; SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਲਾਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਹਿਰ ਜੋ ਬਾਲਾਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1955 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।