PFI ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
Riya Bawa
September 29th 2022 11:09 AM
PFI Ban in India: ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ PFI 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ PFI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ PFI ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ (@PFIOofficial) ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ PFI ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।Popular Front of India's (PFI) official Twitter account has been withheld in India "in response to a legal demand."
Central govt yesterday declared #PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association for 5 years. pic.twitter.com/yTwz2mqv0Y — ANI (@ANI) September 29, 2022 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਆਈਐਫ), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫਆਈ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (ਏਆਈਆਈਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਚਆਰਓ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ, ਇੰਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। , ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ NIA, ED ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ 106 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 247 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ/ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। -PTC News